ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (ਐੱਚ. ਆਰ. ਏ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐੱਚ. ਆਰ. ਏ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਚ. ਆਰ. ਏ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ, ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਦਿ ਨੇ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ (ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ) ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਕਾਨ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
RBI ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ 16,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
