ਬੈਂਗਲੂਰ—ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ 8,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕੁਲ ਰਾਜਸਵ ਦਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 'ਚ 15,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੀਅÎਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਇੰਫੋਸਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ-2 ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਇੰਫੋਸਿਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ-2 ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ
'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
NPA ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ
NEXT STORY 
