ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੋਡ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰੂਲਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਸੌਦੇ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡ੍ਰਾਫਟ ਰੂਲਸ ’ਚ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰੂਲਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਪਰਕ/ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਥਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਈ-ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ, ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਮਾਡਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਰੂਲਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਇਥੇਨਾਲ ਤੇ ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਲੇਬਰ ਇਕਨੌਮਿਸਟ ਦੇ ਆਰ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਡਲ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਗੋਲਡ ਦੇਵੇਗਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨ ਇਹ ਨਿਯਮ
100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਅਤੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ।
ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ 2020 ’ਚ ਧਾਰਾ 77 (1) ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਲੱਗਾ CBIC
ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਗੋਲਡ ਦੇਵੇਗਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਮੌਕਾ
NEXT STORY 
