ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਏਜੀਆਰ (ਐਡਜਸਟਡ ਗਰੋਸ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡੀਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਏਜੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਡੀ.ਓ.ਟੀ. ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਡੀ.ਓ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਟਾਟਾ ਟੈਲੀ ਨੇ 2,197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਟੈਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀ ਦੀ 14,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।
ਟਾਟਾ ਟੈਲੀ ਨੇ 2197 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਟੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀ ਦੀ 14,382 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਮੈਚ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 7000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ, ਫੰਡ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਟਰਨ
NEXT STORY 
