ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਵਾਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਏਟ੍ਰਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਪਗ੍ਰਹਿ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਬਾਡੁਇਨ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸਥਿਤ 3 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਡਾਇਚੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਪੀਲ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਵਾਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ, RBI ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਇਸਰੋ) ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਏਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਦੇਵਾਸ ਵਿਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ 2011 ’ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐੱਸ-ਬੈਂਡ ਉੱਪਗ੍ਰਿਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਵਾਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ 1.29 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਵਾਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਏਅਰਲਾਇਨਜ਼ ਬਾਡੀ ਆਈ. ਏ. ਟੀ. ਏ. ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਵਾਸ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ 'ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 570 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
