ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਇਕਵਿਟੀ ਸੇਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ.) ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਡਸ (ਬੋਲੀਆਂ) ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਖਰੀਦਣ ’ਚ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਿਡ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 6.30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 584.75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਆਇਆ
ਇਹ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੋਲੀਆਂ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੇਦਾਂਤਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸੇਫ ਸੀ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਜੇਐੱਮ ਬੈਕਸੀ ਅਤੇ ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਖੂਬ ਜਾਇਦਾਦ
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਾਨ-ਕੋਰ ਏਸੈਟਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਹਾਊਸ, ਪਵਈ 'ਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਖਰਚ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ, ਤੋੜਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਏਸੈਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੇਚੇਗੀ 63.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ’ਚ 63.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਭਾਰਤ ’ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਕਰਸ
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮੁੱਖ ਇਕਾਨਮੀ ਭਾਰਤ, 2022-23 ’ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
NEXT STORY 
