ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਹਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਨੇ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੀਮਤ ਪਹੁੰਚੀ 91000 ਦੇ ਪਾਰ, ਜਾਣੋ ਵਾਧੇ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ 7,500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ : BOI-UCO Bank ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 18 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ’ਤੇ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ , ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ...
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ; IiAS
NEXT STORY 
