ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ 'ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੈਸੂਰ, ਮੰਗਲੁਰੂ, ਹੁਬਲੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਨੇ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੀਮਤ ਪਹੁੰਚੀ 91000 ਦੇ ਪਾਰ, ਜਾਣੋ ਵਾਧੇ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ GST ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, GST ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਚਾਰਜ 7,500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ GST ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ : BOI-UCO Bank ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਜੋੜੋ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ , ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ...
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ; IiAS
NEXT STORY 
