ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਿੱਲ 2019 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਇਨਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 139AA ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 31 ਮੁਤਾਬਕ, 'ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਰੱਦ(ਇਨਆਪਰੇਟਿਵ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।' ਇਹ ਸੋਧ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 30.75 ਕਰੋੜ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 17.58 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸੀ।ਵਿੱਤ
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਡੈਡਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਲਿਅਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।' ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਕੁੱਲ 48 ਕਰੋੜ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 120 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ
ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-filinggs/services/linkaadhaarhome.html ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ,ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
GST ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ 35,000 ਕਰੋਡ਼
NEXT STORY 
