ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਰਕਾਰ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਰੂਲਸ 2017 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਸੌਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਵ੍ਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਚੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ 4 (ਬੀ. ਐੱਸ.-4) ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੋਟਰਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਐਮਿਸ਼ਨ ਨਾਰਮਸ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਮ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਗੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਚੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ
ਮਸੌਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਟੈਕ ਹੋਲਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 8,24,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ 6,71,000 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, 96,700 ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, 40,048 ਤਿਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 16,198 ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ
ਯੂਨੀਟੈੱਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ : ਕਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਾਮਰਾਜ
NEXT STORY 
