ਬੰਗਲੁਰੂ—ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟੇਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੇਂਡੇਂਟ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਟਾਰਟਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਰੁਣ ਸੇਠੀ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਟਡੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੇ ਨਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। blockchainlawyer.in ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕਚੇਨ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਈ-ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਵਾਈਡਰਸ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਲਈ ਸਪਾਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਤਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪਾਰਟਨਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਅ ਫਰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਨਾ 150 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗਾ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ
NEXT STORY 
