ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਫ. ਡੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਿਆਜ ਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 5.3 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਕੋਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਐੱਫ. ਡੀ. ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤਕਰਤਾ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਲਈ 4.90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਫ. ਡੀ.ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1-3 ਸਾਲ ਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ! ਅਗਸਤ ’ਚ 11.9 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ
NEXT STORY 
