ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਏਆਈਬੀਓਸੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈਪੀਓ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ASBA ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਬੀਓਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ASBA (ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Nord VPN ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
AIBOC ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ IPO ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।" ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਏਆਈਬੀਓਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਏਗੀ ਟੈਕਸ! ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ’
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਬਣੀ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ
NEXT STORY 
