ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਮੁੱਖ VPN ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ Nord VPN ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ VPN ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ VPN ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ VPN ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ’ਚ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ'
ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ VPNs ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ VPN ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Nord VPN ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ IP ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾ - ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਫੀਸ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ VPN ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ VPN ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, Nord VPN ਕੋਲ ਨੋ-ਲੌਗ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੌਗ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਇਸਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੋ-ਲੌਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਵਾਟਰਹਾਊਸ ਕੂਪਰਸ ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਦਰਾ, ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ, ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ Nord VPN ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੌਗ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ Nord VPN ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ Nord ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
Nord VPN ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 28 ਸਰਵਰ ਹਨ, ਅੰਦਾਜਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ Edgoo ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਵਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ VPN ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Nord VPN ਇੱਕ ਕਲਟਰ-ਮੁਕਤ VPN ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਸਥਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ VPN ਵੀ ਉੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲੌੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ : ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 5.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
