ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਫਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਤੋਂ 80 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਿਣਦਾਤਾ ਸਮਝੌਤਾ (ICA) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੱਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਸੀਏ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 'ਲਾਗੂ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 180 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੂਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੱਲ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਣਦਾਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 50% ਘੱਟ, 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
NEXT STORY 
