ਮੁੰਬਈ—ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 30.8 ਕਰੋੜ ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ 2,434 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਐਕਸਿਸ, ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਵਸੂਲਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ-ਰੁਪਏ 2,434 ਕਰੋੜ
ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.-ਰੁਪਏ 590 ਕਰੋੜ
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ-ਰੁਪਏ 530 ਕਰੋੜ
ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ-ਰੁਪਏ 317 ਕਰੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ-ਰੁਪਏ 211 ਕਰੋੜ
ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 50 ਉੱਚ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
NEXT STORY 
