ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਕਾਰੀ-ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੈਟਰ-ਸ਼ਾਟ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਕਸਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯੂਐਸ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਿਤ ਕਰੰਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CBDT ਦਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਯੂਲਿਪ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾਈ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
CBDT ਦਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਯੂਲਿਪ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾਈ
NEXT STORY 
