ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ 5,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਮੱਲੀਕਾਰਜੁਨ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ 'ਤੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਨਬੀ ਦਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ 1411 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੈ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ'
ਹੁਣ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੇ.ਸੀ. ਜਗਦਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਖੁਦ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੈਂਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਸਵਿੱਗੀ ਦਾ ਵਧ ਸਕਦੈ ਸੰਕਟ, 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਬਦਲ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 598 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ
NEXT STORY 
