ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।2018-19 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2005 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਜਟ 2019 : ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ GDP ਦਾ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
NEXT STORY