ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ) ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਚੁਣੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਮਤ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।' ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ), ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਫਰਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2023-24 'ਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਦਿ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਐਮ-ਆਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟਾਕਿਸਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2018 ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਕੋਪਰਾ ਆਦਿ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਕੁਝ ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਈ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 50 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
