ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ 'ਅਸਲੀ ਮਨੀ' ਗੇਮਿੰਗ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਵਧਾਨ! ਖੇਡੀ Online Game ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਦੀ ਵਧੀ ਚਮਕ, Silver ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ 24K-22K ਦੀ ਕੀਮਤ
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਫ਼ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਹੈ 30,908 ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਹੁਨਰ ਦੀ ਖੇਡ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੇਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ
ਇਹ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 'Real Money' ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁਨਰ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2028 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਸਾਂ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
NEXT STORY 
