ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ 'ਕੈਟ' ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
'ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ'
ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਕੰਪਨੀ ਲੇਹ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ (ਸਰਵਸੱਤਾ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਰੂਪ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ ਆਰਡਰ
'ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਬਿਆਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'
ਕੈਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਹੀਮਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਰੂਪ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ ਆਰਡਰ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਰੂਪ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ ਆਰਡਰ
NEXT STORY 
