ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰੇਲ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਿ ਹੀ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ FRP ਵਧਾਈ
ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡੀਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨਿਟ (ਟੀਆਰਯੂ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 'ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ' ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ , ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਬਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ-2022
ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਏਸੀ ਕੋਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਦਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਉਸੇ GST ਦਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੂਲ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ (ਜਮਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
“ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ, ਕੇਪੀਐਮਜੀ-ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਐਮਨੀਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ , ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ
NEXT STORY 
