ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ TDS ਕੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2019 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ TDS ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਸ਼ ਵਿਦਡ੍ਰਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੱਟੇ ਗਏ TDS ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਰਜਿਸਸਟਰਡ ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ.(FPI) ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ FPI 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਵਿਦਡ੍ਰਾਲ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ TDS ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਿੱਲ 2019 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਵਿਦਡ੍ਰਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ TDS ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਿੱਲ
ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸਸੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਵਿਵਾਦ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੈਠਕ
NEXT STORY 
