ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਵੈਲਿਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਵੂਸਲਣਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ.ਸੀ. ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ 86ਏ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਆਈ. ਟੀ.ਸੀ. ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 66,000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
IT ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
NEXT STORY 
