ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਸੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਐੱਸਸੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ 9.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਕਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੀਐੱਸਸੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਮ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਐਕਸਿਸ-ਸੀਐੱਸਸੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 (ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਉਪਬੰਧ-1 ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।" 9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Apple ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ iPhone 15 ਸੀਰੀਜ਼, ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੀਡ ਸਣੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
NEXT STORY 
