ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੀਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਰੇਵਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਯੂ.ਬੀ.ਐਲ.), ਕਾਰਲਸਬਰਗ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਰੂਵਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀਏ.) ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 231 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੀਅਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂ.ਬੀ.ਐਲ., ਐਸ.ਏ.ਬੀ. ਮਿਲਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਐਨਹੇਯੂਜ਼ਰ ਬੁਸ਼ ਇੰਬੇਵ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਬੀ. ਇਨਬੇਵ) ਅਤੇ ਕਾਰਲਸਬਰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ
ਏਬ ਇਨਬੇਵ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਏਬ ਇਨਬੇਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਬੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਕਾਰਲਸਬਰਗ ਇੰਡੀਆ ਬੀਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।" ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਰੂਵੇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼(ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਏ.) ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਏਬੀ ਇਨਬੇਵ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੂ.ਬੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਯੂਬੀਐਲ ਅਤੇ ਕਾਰਲਸਬਰਗ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 752 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 6.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੂਗਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2009 ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. 2012 ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਏ. 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ਆਮਲ ਹੋਏ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.) ਨੇ ਬੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂ.ਬੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਕਾਰਲਸਬਰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਡੀ.ਜੀ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਾਊਨ ਬੀਅਰਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਬਮਿਲਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਦੋਵੇਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਬ ਇਨਬੇਵ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ) ਨੇ ਯੂ.ਬੀ.ਐਲ., ਕਾਰਲਸਬਰਗ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਆਈਬੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ Mcdonald ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੀਲ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
