ਜੈਤੋ (ਰਘੁਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ) - ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਆਰ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੀ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡਰ, 2024 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ 21 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਬੁਲੀ ਚਨਾ ਸਮੇਤ, ਤੁੜ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਦਾਲ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ 200 MT; ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ 5 MT; ਵੱਡੇ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ 'ਤੇ 5 MT ਅਤੇ ਡਿਪੂ 'ਤੇ 200 MT; ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 25%, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (https://fcainfoweb.nic.in/psp) ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 12 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁੜ ਅਤੇ ਚਨੇ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸਟਾਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਟਾਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 10 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ, ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਅਸਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 4 ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਛੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 66 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
NEXT STORY 
