ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : Elon Musk ਦੀ Twitter ਡੀਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੁਕੀ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 9.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ 10.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਤੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 7.77% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 9.59% ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਗਭਗ 55% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕਣਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੋੜਿਆ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, TV, AC ਤੇ ਫਰਿਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਪੀਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ

ਕਣਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਿਸਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 72 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ, ਇਸ ਸਾਲ 8.13 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।