ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਮਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 22 ਦਸੰਬਰ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ (ਹੁਣ 2021) ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਘਰ ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ 'ਜ਼ੋਮੈਟੋ', ਕੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਹੈਰਾਨ
ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਫਿਸਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਛਲਾਂਗ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ
ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਖਾਣੇ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰੇਂਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀੜਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ : PM ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
