ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 3,500 ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ 4,307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਚਆਈ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਫਾਸਟਰ ਐਡਪਸ਼ਨ ਐੰਡ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਂਡ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਕੀਲਸ (ਫੇਮ-2) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ 536 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 348 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਐੱਸਟੀਯੂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਕਸ-ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
FAME-II ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਈ-ਬੱਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 250 kWh ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਬੱਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਮਈ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 3.48 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆਈ
NEXT STORY 
