ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈੱਸ' ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਪਰ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ, FD ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਜਟ 2021 : ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛਪਣਗੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈੱਸ ਉਗਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ 60,000 ਤੋਂ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
► ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈੱਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਕਰੋ ਸਾਂਝੀ
ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ
NEXT STORY 
