ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 89,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.73 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY25) ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 12.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੰਡਣਯੋਗ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਤੋਂ ਫੰਡ 14 ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - 11 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਬੈਂਕ ਨੇ FD 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
NEXT STORY 
