ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੁਕਿੰਗ ਤੇਲ ਜਲਦ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਕਿੰਗ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸੈੱਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 44-54 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
1.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦ
ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੁਕਿੰਗ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
