ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 20% ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਪਾਉਣਗੇ ਦੋਸਤ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ
ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 74% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UPI ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ Alert ! 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ NPCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ GST ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ; ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
S&P ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
NEXT STORY 
