ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ’ਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 17.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 173.66 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡਿੳੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਕਾ ਵਣਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਕੇ. ਪਿਲਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਪੈਸੇ ਟੁੱਟਿਆ
NEXT STORY