ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਚੀਨ 'ਚ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਜਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 1950 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਜਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੇਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਮੇਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਬੈਂਕ, ਆਨਲਾਇਨ ਕਾਮਰਸ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਗੂਗਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ । ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੋ ਦਿਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ 'ਚ ਗੂਗਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁਕ ਜਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਐਮਾਜਨ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਬਾਇਦੂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ, ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਫੇਸਬੁਕ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀਬੋ ( weibo.com ) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜਾ, ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਓ ਫੋਨ ਬੁਕਿੰਗ : ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਠੱਪ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੋਏ 40 ਲੱਖ ਫੋਨ
NEXT STORY 
