ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਪੱਤਰ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ. ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ. ਲਈ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਰਦ
NEXT STORY 
