ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ"।
ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼, ਕੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ 2022 ’ਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ!
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 25% ਵਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ: ਕੋਵਿੰਦ
NEXT STORY 
