ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਛੰਟੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ ਬਿਲ,2020 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਤੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਦਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਛੰਟੀ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੰਟੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਰੇਕਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
