ਲਾਹੌਰ (PTI) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਗਾਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ "ਨਕਦ ਇਨਾਮ" ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਜ਼ਮਾ ਬੋਖਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 6,220 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਗਾਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 22,000 ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਅਫਗਾਨ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 325 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਦੇ "ਕੋਟ ਚੰਦਨਾ" ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਕੈਂਪ ਅਜੇ ਵੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 10 ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ (IFRP) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 43,000 ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ 46 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਰਖਮ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 7,00,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ 2021 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ! ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਫਲ਼ ਬਣੇ 'Luxury Items'
NEXT STORY 
