ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਅਕੀ ਦਫਤਰ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ.) ਦੇ 2017-18 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਪਭੋਕਤਾ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਸੰਖਿਅਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ) ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਉਪਭੋਕਤਾ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 'ਚ ਅਗਲਾ ਉਪਭੋਕਤਾ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਕਤਾ ਖਰਚ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਰਵੇਖਣ 2011-12 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2017-18 'ਚ ਉਪਭੋਕਤਾ ਖਰਚ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
'ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਪਭੋਕਤਾ ਖਰਚ' ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚ 2017-18 'ਚ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 1,446 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ 2011-12 'ਚ 1,501 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ ਖਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹਨ ਭਾਵ 2009-10 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਖਪਤ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਪਤ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ।
ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ
NEXT STORY 
