ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀਬੀਡੀਸੀ) ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Tiktok ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਦਾ ਲਈ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! 58 ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਲਾੱਕਚੇਨ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿੳੂਟਡ ਲੇਜ਼ਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਕਰੋਕੋਨੋਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਕੀ ਹੈ
ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਵਰੇਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ þ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ’
ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਫਾਇਦੇ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੇਜ਼ਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਟੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਲਟੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੈਂਚੁਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੈਂਚੁਰੀ
NEXT STORY 
