ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 150 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (CoR) ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 150 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 75 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 67 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਧ!
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ 'ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934' ਦੀ ਧਾਰਾ 45-IA (6) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੈੱਟ ਓਨਡ ਫੰਡ), ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 150 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ' (NBFI) ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਨ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ NBFCs?
ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਨ ਦੇਣ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਚਤ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ RBI ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- IPL ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ!
FD ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾਓ ਪੈਸਾ! 2,00,000 'ਤੇ 98,849 ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
NEXT STORY 
