ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਪਲ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 1934 ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24(2) ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਮ ਚਰਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕੀਮਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ 'ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਹਿੰਮ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਤ ਨੂੰ AC ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਣਦੇਖੀ, RBI ਨੇ ਲਗਾਇਆ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
