ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26ਏ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਨਾ ਨਿਯਮ (ਏ.ਆਈ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਆਈਆਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਟੈਕਸ ਪਾਸਬੁੱਕ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। AIR 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਆਵਰਤੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
