ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹਿਤ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਬਲਾਕਚੇਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ 3,800 ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਆਪਰੇਟਰ (ਏਈਓ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੈਅ ਜੋਖਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਮੁਕਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ' ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਸੂਚਕਅੰਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 14 ਸਥਾਨ ਸੁਧਰ ਕੇ 63ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਇਸਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 12 ਸਥਾਨ ਸੁਧਰ ਕੇ 68ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਹਾਵਾ-ਸ਼ੇਵਾ ਪੋਰਟ 'ਚ ਆਯਾਤ ਲਈ 82 ਘੰਟੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਸਟਮ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 12 ਘੰਟੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 12 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਏ.ਈ.ਓ. ਵਪਾਰ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਲਾਕਚੇਨ ਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਵਾਈ ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 55 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਚ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਈ-ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਈ-ਸੀਲ ਰੀਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ'।
BS-VI 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲਈ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਹਟਾਏਗੀ 140 ਮਾਡਲ
NEXT STORY 
