ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਅਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2008 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਾਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਾਈਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹੈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਬ੍ਰੀਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। 5 ਕਰੋਡ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੈਸੀ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 20.2 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ : IDC
NEXT STORY 
