ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2017-18 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਐਨਐਸਓ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਪਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਐਨਐਸਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕਰਤਾ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ' ਮੁਤਾਬਕ 2017-18 ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰਕਮ 'ਚ 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1446 ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2011-12 ਵਿਚ ਇਹ 1501 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਖਰਚੇ (MPCE) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2009-10 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2011-12 ਵਿਚ ਅਸਲ ਐਮਪੀਸੀਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 13% ਵਧਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ 8.8 ਫੀਸਦ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਹ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਐਸਓ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਅਤੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿ-ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਨਐਸਓ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖਪਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।' ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਸਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1972-73 ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤੇਲ, ਨਮਕ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ, ਫੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ!
NEXT STORY 
