ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2021-22 ’ਚ 41,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 118 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 2020-21 ’ਚ 265 ਸੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ 167 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 80 ਹੋ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ 98 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 38 ਹੋ ਗਈ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ. ’ਚ ਸੰਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ’ਚ 65,900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਇਹ 39,900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ukraine Crisis: ਰੂਸ ਨੇ ਲੁਹਾਂਸਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਧੋਖਾਦੇਹੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ.) ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰਿਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਫਰਾਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਐੱਮ. ਆਈ.) ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਰਿਬਿਟ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐੱਮ. ਐੱਲ.) ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਏ. ਬੀ. ਜੀ. ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ 22,842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਨਾਲ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਡੀ. ਐੱਚ. ਐਫ. ਐੱਲ. ਘਪਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ.), ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਕਪਿਲ ਵਾਧਵਾਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਧੀਰਜ ਵਾਧਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ 34,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਕੰਸੋਟ੍ਰੀਅਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2010 ਅਤੇ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਸੋਟ੍ਰੀਅਮ ਨਾਲ 42,871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਊਣਤਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 34,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਜਹਾਜ਼, ਦੋ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, NPPA ਨੇ 84 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੈਅ
NEXT STORY 
