ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2005-06 ਤੋਂ 2019-21 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ' ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਯੂ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ' ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ 'ਓ.ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਈ' ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ 2019-21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।' ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਾਉਣਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 22.89 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2019-21 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 22.89 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019-21 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 97 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2019-2021 ਦੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕੜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ।
2019-21 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 111 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.2 ਅਰਬ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 19.1 ਫੀਸਦੀ, ਅਤਿਅੰਤ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਭਾਵ 59.3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 27.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਦਕਿ 2015-16 ਤੋਂ 2019-21 ਦਰਮਿਆਨ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2015-16 ਤੋਂ 2019-21 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 21.2, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 5.5
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 21.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ MPI ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ'।
Meta India ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਮਦਨ
NEXT STORY 
